चीन आणि इटलीच्या तुलनेत भारताकडून येणाऱ्या कोरोना विषाणूचा संसर्ग अधिक "प्राणघातक"....

  

काठमांडूः चीन आणि इटलीच्या तुलनेत भारताकडून येणाऱ्या कोरोना विषाणूचा संसर्ग अधिक "प्राणघातक" आहे, असं धक्कादायक विधान नेपाळचे पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांनी केलं आहे. भारतातून नेपाळमध्ये बेकायदेशीररीत्या प्रवेश करणाऱ्या लोकांमुळेच नेपाळमध्ये कोरोना संक्रमितांचं प्रमाण वाढत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. नेपाळमध्ये आतापर्यंत कोरोनाबाधित ४२७ रुग्ण समोर आले आहेत. ओलींनी मंगळवारी संसदेत सांगितले की, बाहेरून लोक येत असल्यामुळे नेपाळमध्ये या विषाणूची लागण थांबविणे फार कठीण झाले आहे. ते म्हणाले, "कोरोना विषाणूचे बरेच रुग्ण नेपाळमध्ये दाखल झाले आहेत. हा विषाणू बाहेरून आला आहे, आमच्याकडे तो नव्हता. आम्ही सीमेपलीकडून येणाऱ्या लोकांची घुसखोरी रोखू शकलो नाही. "

कोरोना विषाणूचे वाढते प्रमाण हे आज देशासमोर असलेले सर्वात मोठे आव्हान आहे. कोरोना विषाणूच्या संसर्गाच्या काळात लॉकडाऊनचं उल्लंघन करत अनेक भारतातल्या लोकांनी नेपाळमध्ये प्रवेश केला आहे. त्यामुळेच नेपाळमध्ये कोरोनाग्रस्तांचं प्रमाण वाढल्याचं त्यांनी सांगितलं आहे. तसेच भारतातून येणारा कोरोना व्हायरसचा संसर्ग चीन आणि इटलीपेक्षा जास्त घातक आहे, अशी टीकाही त्यांनी केली. काठमांडू पोस्ट यांनी ओलींच्या हवाल्यानं हे वृत्त दिलं आहे. काही स्थानिक प्रतिनिधी आणि पक्षनेते योग्य तपास न करता भारतातून नेपाळमध्ये आणत आहे. नेपाळमध्ये कोरोना पसरण्यासाठी तेच लोक जबाबदार असल्याचं ओली म्हणाले आहेत. कोरोना विषाणूला रोखण्यासाठी नेपाळ सरकार खबरदारीचा उपाय घेत असून, देशाला कोरोनापासून मुक्त करणं यालाच आमचं प्राधान्य असल्याचं ओली म्हणाले आहेत.  आतापर्यंत देशात कोरोनानं दोन लोकांचा मृत्यू झाला आहे.

तत्पूर्वी भारत सरकारनं विरोध केल्यानंतरही नेपाळ सरकारनं नवा राजकीय आणि प्रशासकीय नकाशा प्रसिद्ध केला. या नकाशातून नेपाळनं लिपुलेख, कालापानी आणि लिंपियाधुरामधल्या एकूण ३९५ चौरस किलोमीटरच्या प्रदेशावर दावा सांगितला आहे. हा संपूर्ण भाग भारतीय हद्दीत येतो. नेपाळच्या भू व्यवस्थापन आणि सुधारणा मंत्री पद्मा अरयाल यांनी सरकारच्या वतीनं नवा नकाशा प्रसिद्ध केला. नवा नकाशा प्रसिद्ध करुन लिपुलेख, कालापानी आणि लिंपियाधुराला आपल्या भागात दाखवू, अशी घोषणा नेपाळ सरकारनं आधी केली होती. त्यानंतर आज नेपाळनं नवा नकाशा जारी केला. आता सर्व सरकारी कार्यालयं आणि शाळांमध्ये या नकाशाचा वापर केला जाईल. नवा नकाशा लवकरच संसदेसमोर ठेवला जाईल आणि त्याला मंजुरी देण्यात येईल, अशी माहिती अरयाल यांनी दिली.