मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शेतक of्यांच्या हितासाठी तीन प्रस्तावांना मान्यता देण्यात आली. गेल्या महिन्यात सेल्फ डिपेंडेंट इंडिया पॅकेजमध्ये त्यांची घोषणा केली गेली होती.
- शेतकरी थेट व्यापा-याला माल विकू शकतील, दरही त्यांच्या स्वत: च्या अनुसार ठरवू शकतात
- कृषीमंत्री म्हणाले- २०२२ पर्यंत शेतक farmers्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे लक्ष्य
नवी दिल्ली. आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत शेतक farmers्यांशी संबंधित तीन महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. शेतकर्‍यांशी संबंधित दोन नवीन अध्यादेशांना मंजुरी देण्यात आली आणि एका अध्यादेशात दुरुस्तीस मान्यता देण्यात आली. यामुळे शेतक their्यांना स्वत: पीक विकण्याचे स्वातंत्र्य मिळेल. मध्यस्थांची भूमिका संपेल. आत्मनिर्भर भारत पॅकेजअंतर्गत सरकारने गेल्या महिन्यात या सुधारणांची घोषणा केली.
6 कॅबिनेट निर्णय
१. शेती उत्पन्न व्यापार व वाणिज्य अध्यादेश -२०२० मंजूर करणे:
शेतकर्‍यांना त्यांच्या पिकाची विक्री त्यांच्या स्वत : च्या मतानुसार होईल. अध्यादेश लागू झाल्यानंतर शेतकरी आपल्या पिकास पाहिजे तेथे व ज्याला पाहिजे तेथे विक्री करु शकतो. ई-ट्रेडिंगद्वारे खरेदी-विक्री करता येते. शेतकर्‍यांना पिकाला चांगला भाव मिळेल. हे एका देशाच्या, एका बाजारपेठेच्या दिशेने एक मोठे पाऊल म्हणून वर्णन केले जात आहे.
शेतकर्‍यांना त्यांच्या पिकाची विक्री त्यांच्या स्वत : च्या मतानुसार होईल. अध्यादेश लागू झाल्यानंतर शेतकरी आपल्या पिकास पाहिजे तेथे व ज्याला पाहिजे तेथे विक्री करु शकतो. ई-ट्रेडिंगद्वारे खरेदी-विक्री करता येते. शेतकर्‍यांना पिकाला चांगला भाव मिळेल. हे एका देशाच्या, एका बाजारपेठेच्या दिशेने एक मोठे पाऊल म्हणून वर्णन केले जात आहे.
२.
शेतकरी करार किंमत विमा आणि कृषी सेवा अध्यादेश -२०२० मंजूर करण्यास शेतकरी व व्यापारी करार सक्षम होतील . किमान किंमत आगाऊ निश्चित केली जाईल. अशा परिस्थितीत शेतक to्यांचे नुकसान होण्याचा धोका राहणार नाही. पीक येताना किंमत जास्त असेल तर शेतकर्‍याला त्या व्यापा .्याला मिळणा the्या फायद्यांचा वाटाही मिळेल. केंद्र सरकार आपले नियम ठरवेल. कोणताही वाद झाल्यास, हे प्रकरण कोर्टात जाणार नाही, परंतु प्रशासन पातळीवरच यावर तोडगा निघेल.
शेतकरी करार किंमत विमा आणि कृषी सेवा अध्यादेश -२०२० मंजूर करण्यास शेतकरी व व्यापारी करार सक्षम होतील . किमान किंमत आगाऊ निश्चित केली जाईल. अशा परिस्थितीत शेतक to्यांचे नुकसान होण्याचा धोका राहणार नाही. पीक येताना किंमत जास्त असेल तर शेतकर्‍याला त्या व्यापा .्याला मिळणा the्या फायद्यांचा वाटाही मिळेल. केंद्र सरकार आपले नियम ठरवेल. कोणताही वाद झाल्यास, हे प्रकरण कोर्टात जाणार नाही, परंतु प्रशासन पातळीवरच यावर तोडगा निघेल.
The. जीवनावश्यक वस्तू कायद्यातील दुरुस्तीस मान्यता:
तृणधान्ये, तेल, तेलबिया, डाळी, बटाटे आणि कांदे या कायद्याच्या कार्यक्षेत्रातून वगळण्यात आले आहेत. यापुढे स्टॉक मर्यादा यापुढे लागू होणार नाही. शेतकरी त्याच्याइतकी निर्यात करू शकतो जितका तो साठवू शकतो. केवळ आपत्ती, युद्ध किंवा जास्त चलनवाढ झाल्यास साठवण निर्बंध लागू होतील.
तृणधान्ये, तेल, तेलबिया, डाळी, बटाटे आणि कांदे या कायद्याच्या कार्यक्षेत्रातून वगळण्यात आले आहेत. यापुढे स्टॉक मर्यादा यापुढे लागू होणार नाही. शेतकरी त्याच्याइतकी निर्यात करू शकतो जितका तो साठवू शकतो. केवळ आपत्ती, युद्ध किंवा जास्त चलनवाढ झाल्यास साठवण निर्बंध लागू होतील.
Project. प्रकल्प विकासाची विक्री
देशातील गुंतवणूक वाढविण्यासाठी सचिवांचे सशक्तीकरण गट (ईजीओएस) आणि प्रकल्प विकास विक्री (पीडीसी) तयार करण्यास मान्यता. गुंतवणूकदारांना सरकारी विभाग आणि मंत्रालयांकडून वेळेवर मंजुरी मिळण्याची हमी ते करतील. ते देशातील गुंतवणूक वाढविण्यासाठी आणि परदेशी गुंतवणूकदारांना मदत करण्याच्या योजनाही बनवतील.
Kolkata. कोलकाता बंदराचे नाव बदलले जाईल
श्यामा प्रसाद मुखर्जी यांच्यानंतर कोलकाता बंदराचे नाव बदलण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 11 जानेवारी रोजी याची घोषणा केली होती.
Medic. औषध व होमिओपॅथी कमिशन तयार करणे
आयुष मंत्रालयांतर्गत भारतीय औषध व होमिओपॅथीसाठी फार्माकोपिया आयोग तयार केला जाईल. गाझियाबादमध्ये आयुष मंत्रालयाच्या दोन लॅब आहेत. या दोन्ही लॅब देखील यात विलीन झाल्या आहेत.
0 Comments