दिवसा वीज अधिक स्वस्त होईल आणि रात्री वीज थोडी महाग होईल, जाणून घ्या वीज क्षेत्राचे नवीन दर धोरण काय आहे

नवीन धोरणात ग्राहकांना 24 तास अखंडित वीजपुरवठा तसेच वीज वितरण कंपन्यांमार्फत ग्राहकांना दर्जेदार सेवा देण्याची योजना आखण्यात आली आहे.

नवी दिल्ली: वीज क्षेत्रासाठी मोदी सरकारने नवीन शुल्क धोरण तयार केले आहे. त्यामुळे लवकरच यास मंत्रिमंडळाची मान्यता मिळेल अशी अपेक्षा आहे. २4 तास अखंडित वीज पुरवण्याशिवाय या धोरणाचे एक महत्त्वाचे पैलू म्हणजे ग्राहकांमध्ये आता वर्गीकरण होणार नाही तर विजेच्या वापराच्या आधारे फरक पडेल.

2003 नंतर, सरकार पुन्हा एकदा देशाच्या वीज क्षेत्रात आर्थिक सुधारणाच्या मार्गावर आहे. वीज क्षेत्रासाठी सरकारने तयार केलेल्या नवीन शुल्क धोरणात अनेक दूरगामी प्रस्तावांचा समावेश आहे.

एक महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव विद्युत ग्राहकांच्या वर्गीकरणाशी संबंधित आहे. आतापर्यंत विजेचे दर ग्राहक कोणत्या श्रेणीनुसार येतात हे ठरविले जाते. उदाहरणार्थ, घरगुती ग्राहक आणि औद्योगिक ग्राहक या दोघांचा भार आणि वीज वापर विचार न करता वेगवेगळे वीज दर असतील. परंतु नव्या धोरणात ते बदलण्यात आले आहे. आता ग्राहक किती वीज वापरत आहे या आधारे वीज दर निश्चित केला जाईल.

प्रस्तावित नवीन धोरणात इतर बरेच दूरगामी प्रभाव समाविष्ट केले गेले आहेत. नवीन धोरणात ग्राहकांना 24 तास अखंडित वीजपुरवठा तसेच वीज वितरण कंपन्यांमार्फत ग्राहकांना दर्जेदार सेवा देण्याची योजना आखण्यात आली आहे.

नवीन धोरणात अशी व्यवस्था केली गेली आहे की जर नैसर्गिक कारणास्तव किंवा कोणत्याही तांत्रिक कारणास्तव लोडशेडिंग होत असेल आणि वीज गेली तर वीज वितरण कंपन्यांना नुकसान भरपाई द्यावी लागेल. एवढेच नव्हे तर कंपन्यांना नुकसानभरपाई थेट ग्राहकांच्या खात्यावर पाठवावी लागतात.

तीन वर्षांत देशभरातील ग्राहकांवर स्मार्ट प्रीपेड मीटर बसविण्यात येणार आहेत. प्रीपेड मीटर प्रीपेड मोबाइलप्रमाणे कार्य करेल. याचा अर्थ असा की आपण त्यात जितके जास्त पैसे खर्च कराल तितके अधिक शक्ती मिळेल. स्मार्ट मीटर ग्राहकांना मीटरमध्ये किती पैसे शिल्लक आहेत याची जाणीव ठेवेल.

त्याशिवाय अशी व्यवस्था असेल की कोणतेही ट्रान्सफॉर्मर किंवा मीटर सदोष असल्यास तक्रार मिळाल्यानंतर ती निश्चित मुदतीत निश्चित करावी अन्यथा दंड आकारला जाईल. तथापि, त्यात बदल करण्यात आला आहे, ज्यामुळे ग्राहकांची खिशा थोडी हलकी होऊ शकतात. यामागचे कारण म्हणजे एक प्रस्ताव ज्यामध्ये दिवसा आणि रात्री वीज दरात फरक असेल. ज्या दिवशी ग्राहकांना अगदी स्वस्त वीज मिळेल, त्याच दिवशी रात्री थोडी महाग वीज मिळेल.

याचा अर्थ असा की जर एखादा ग्राहक रात्रंदिवस समान वीज वापरत असेल तर त्याचे वीज बिल दिवसा आणि रात्री वेगळे असेल. दिवसा स्वस्त असताना सर्व राज्यांच्या वितरण कंपन्यांना सौरऊर्जेपासून वीजनिर्मिती करण्याची सरकारची योजना आहे. या धोरणानुसार, राज्य वीज वितरण कंपन्यांना सौरऊर्जेपासून निर्माण होणारी वीज खरेदी करणे बंधनकारक असेल.