कोरोनाशी लढायला, समजून घेण्यास - लॉकडाउन किंवा समस्येचा फायदा होण्यास सरकारी यंत्रणा अपयशी ठरली?

सरकारने यापूर्वी सांगितले होते की 16 मे पर्यंत कोरोना मोठ्या प्रमाणावर निघून जाईल, परंतु तसे झाले नाही.

कोरोना थांबविणे आणि अर्थव्यवस्थेला पुन्हा रुळावर आणण्याचे आता दुहेरी काम सरकारकडे आहे.

मुंबई : देशातील परप्रांतीय मजुरांची छायाचित्रे दररोज येत आहेत. घराबाहेर पडून घरी परतण्यासाठी आलेले लोकांच्या वेदना सारा देश समजून घेत आहे. याला जबाबदार कोण? बोट प्रथम सरकारच्या दिशेने उठते. हे खरे आहे की हा आजार कुणाच्याही नियंत्रणाखाली नसतो, कोणतीही नोटीस देऊन आपत्ती येत नाही, परंतु जेव्हा आपत्ती येते तेव्हा लोकांना सामोरे जाण्याचा मार्ग शोधावा लागतो. जेव्हा देशाच्या स्थितीचा विचार केला जातो तेव्हा सरकारने तोडगा काढला पाहिजे. आता हळू हळू हे स्पष्ट होत आहे की कुठेतरी सरकारकडून चूक झाली आहे.

भारतातील कोरोनाने जानेवारीमध्येच दार ठोठावले होते

30 जानेवारी रोजी चीनमधील वुहानमधील 3 विद्यार्थी कोरोना पॉझिटिव्ह असल्याचे आढळले. म्हणजेच भारतातील कोरोनाने जानेवारीमध्येच ठोठावले होते. यापूर्वी चीनमध्ये कोरोना पसरत आहे याबद्दल भारत सरकारला माहिती नव्हते असे नाही. चीनच्या वुहानची छायाचित्रे देश आणि जगभरातील माध्यमांमध्ये दाखविली जात होती. हे स्पष्ट आहे की भारतातही विदेश मंत्रालयापासून ते आरोग्य मंत्रालय आणि गुप्तचर यंत्रणांनी लक्ष ठेवलेच पाहिजे. परंतु या साथीच्या रोगाची व्यापक प्रमाणात भारतात मोठ्या प्रमाणात फैलाव होऊ शकते याबद्दल फारशी गंभीर चर्चा झालेली नाही.

• हे इतके घडले की 17 जानेवारी रोजी भारताने चीन आणि हाँगकाँगहून येणाऱ्या  प्रवाशांची तपासणी सुरू केली. परंतु कोरोना जगातील इतर देशांमधूनसुद्धा येऊ शकते, याबद्दल फारशी दूरदृष्टी दर्शविली जात नव्हती.
• यानंतर 2 फेब्रुवारीपासून सिंगापूर आणि थायलंडहून आलेल्या लोकांच्या स्क्रीनिंगला सुरुवात झाली.
• 12 फेब्रुवारी रोजी जपान आणि दक्षिण कोरियामधून आलेल्या अभ्यागतांच्या स्क्रीनिंगलाही सुरुवात झाली.
• इटलीहून आलेल्या लोकांची स्क्रीनिंग 26 फेब्रुवारीपासून सुरू झाली. पण उर्वरित युरोपमधून लोक येतच राहिले.
• भारतात युनिव्हर्सल स्क्रीनिंग, परदेशातून आलेल्या सर्वांचे स्क्रिनिंग ४ मार्च रोजी सुरू झाले.
• 4 मार्चपर्यंत जगातील 76 देशांमध्ये कोरोनाची 1 लाख प्रकरणे झाली.
• ४ मार्चपर्यंत भारतात कोरोनाचे  44 रुग्ण आढळले होते.

जरी कोरोन संक्रमित चीनमधून देशात येऊ लागला, परंतु फेब्रुवारी आणि मार्चमध्ये आलेल्या बहुतेक संक्रमित लोक युरोपियन देशांमधून आले. अशा परिस्थितीत प्रत्येकाची स्क्रीन करण्याचा निर्णय घेईपर्यंत लाखो लोक न बदलता दाखल झाले. माहिती अधिकार कार्यकर्ते साकेत गोखले यांना उत्तर देताना सरकारने दिलेला डेटा सरकारच्या प्रतिसादाबद्दल सांगेल.

- आरोग्य सेवा महासंचालनालय 15 जानेवारी ते 23 मार्च दरम्यान परदेशातून आलेल्या 15 लाख 24 हजार 266 प्रवाशांच्या तपासणीसाठी गेले होते.

- डीजीसीएच्या म्हणण्यानुसार या कालावधीत एकूण 78 लाख 40 हजार लोक परदेशातून भारतात आले होते.

- म्हणजेच परदेशातून येणाऱ्या लोकांपैकी फक्त १९% लोकांचे स्क्रिनिंग करण्यात आले.

नीट तपासले गेले नाही?

परदेशातून येणाऱ्या प्रवाशांच्या स्क्रीनिंगला भारताने उशीर केला, असे तज्ञांचे मत आहे. बरेच संसर्गग्रस्त व्यक्तींनी तपासणी न करता देशात प्रवेश केला. तज्ज्ञांच्या मते, जेव्हा भारतात पहिले प्रकरण आले तेव्हा भारताने पुढच्या 6 महिन्यांसाठी आंतरराष्ट्रीय प्रवास थांबविला पाहिजे. पण हा निर्णय घेण्यासाठी सरकारला दोन महिने लागले. 23 मार्च रोजी देशात सर्व प्रकारचे हवाई प्रवास थांबविण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. म्हणजेच देशात पहिला खटला समोर आल्यानंतर सुमारे दोन महिने हा निर्णय घेण्यात आला.

देशातील कोरोनाचे वाढते प्रकरण लक्षात घेता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २४ मार्च रोजी रात्री आठ वाजता जाहीर केले की 25 मार्चपासून देशात तीन आठवड्यांचा लॉकडाउन सुरू आहे. पंतप्रधान म्हणाले की हे केले नाही तर देशाला त्याची मोठी किंमत मोजावी लागेल. पंतप्रधान मोदींनी जेव्हा हा निर्णय घेतला तेव्हा सर्वांनी या निर्णयाचे समर्थन केले. कोरोना रोखण्यासाठी, संक्रमित लोकांची साखळी थांबविणे आवश्यक होते. परंतु कोणीही विचार केला नाही की लॉकडाऊन घेताना निर्णय घेताना देशातील कोट्यवधी कामगारांच्या रोजीरोटीविषयी संपूर्ण योजना सरकारने तयार केलेली नाही.

लाखो स्थलांतरित मजुरांसमोर उदरनिर्वाहाचे संकट

याचा परिणाम म्हणून देशातील कोट्यवधी स्थलांतरित मजुरांसमोर उदरनिर्वाहाचे संकट ओढवले. रात्रभर त्याचा व्यवसाय सुरू झाला. लाखो लोक बेरोजगार झाले. जे लोक दररोज पैसे कमवत आणि खात असत आता त्यांच्याकडे काहीही शिल्लक नव्हते. त्याच्यासाठी, कोरोनामधील सर्वात मोठे संकट म्हणजे बेघर होणे आणि उपासमार. सरकारचे सर्व प्रयत्न अपुरे सिद्ध होत होते.

लोकांना कठीण परिस्थितीत त्यांचे घर आठवते. अशा परिस्थितीत, या लोकांनी दिल्ली आणि मुंबईसारख्या शहरांमधून यूपी आणि बिहारला जाण्यासाठी घरे सोडली. लाखो कामगार रस्त्यावरुन त्यांच्या घरी आल्याने देशात कोरोना पसरण्याचा धोका अनेक पटींनी वाढला. २९ मार्च रोजी गृहसचिवांनी धोका ओळखून स्थलांतरित मजुरांना थांबण्याचे आवाहन केले. कारखानदार आणि कंपन्यांच्या मालकांनाही कोणालाही नोकरीतून काढून टाकू नका व पगार कपात करू नका असे सांगितले होते. पंतप्रधानांसमवेत प्रत्येकाला भीती वाटली की जर या कामगारांनी कोरोना संसर्ग त्यांच्या गावी नेला तर ही साथीची समस्या हाताळणे कठीण होईल.

हे स्पष्ट आहे की प्रत्येक स्थलांतरित कामगारांनी पंतप्रधानांचे हे आवाहन स्वीकारलेले नाही. यूपी-बिहारच्या छोट्या खेड्यांमधून मोठ्या शहरांतून स्थलांतर सुरूच होते. जेव्हा लाखो लोक रस्त्यावर उतरले, तेव्हा सरकारचे हात पाय फुगू लागले. या स्थलांतरणाच्या समस्येमध्ये, यूपीचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या सरकारने आगीत तूप लावण्याचे काम केले. योगींनी निर्णय घेतला की कोटा येथे शिकणार्‍या यूपीतील मुलांना त्यांच्या घरी नेले जाईल. योगींच्या या निर्णयानंतर देशातील इतर राज्यांमधूनही अशाच मागण्या उपस्थित झाल्या. केवळ विद्यार्थीच नव्हे तर इतर राज्यातील लक्षावधी कामगारांनीही त्यांच्या घरी का पोहोचले पाहिजे, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला.

बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनीही याला विरोध दर्शविला होता, पण तोपर्यंत बाणाने कमांड सोडली होती. कोटा येथून हजारो विद्यार्थ्यांना त्यांच्या घरी नेण्यासाठी बसेस चालविण्यात आल्या. देशाच्या इतर भागांमधूनही बर्‍याच विद्यार्थ्यांसाठी बसेस चालविण्यात आल्या. बसेसमार्फत त्यांच्या खेड्यात मजूर पाठविण्याचे कामही सुरू झाले. अनेक ठिकाणी सामाजिक अंतर उडताना दिसत होते. ही संपूर्ण परिस्थिती हाताळण्यासाठी सरकारी कर्मचारी पूर्णपणे तयार नव्हते.

स्थलांतरित मजुरांचे स्थलांतर पाहता दबावाखाली असताना केंद्र सरकारने देशातील सर्व कामगारांची त्यांच्या राज्यात नेण्याची घोषणा केली. १ मेपासून देशात कामगार विशेष गाड्या सुरू करण्यात आल्या. पण जेव्हा गरीब कामगारांकडून तिकीटाची रक्कम सरकारने गोळा करण्यास सुरुवात केली तेव्हा हा वाद निर्माण झाला. सरकारचा हा निर्णय खूपच आळशी झाला आहे.

20 लाख कोटींच्या आर्थिक पॅकेजची घोषणा

लॉकडाऊन वारंवार वाढविण्याचा सरकारचा निर्णय देशातील कोट्यावधी कामगारांच्या चिंतेचे कारण ठरत होता. कमाईची साधने अडकली होती आणि कोणाच्या हातात पैसे नव्हते. पीएम मोदी यांनी 20 लाख कोटींच्या आर्थिक पॅकेजची घोषणा करून आशा निर्माण केल्या. पंतप्रधान मोदींनी कदाचित 20 लाख कोटी रुपयांचे आर्थिक पॅकेज जाहीर केले असेल, परंतु सर्व कामगारांच्या हाती थेट पैसे देण्याबाबत ते काहीही बोलले नाहीत. बर्‍याच घोषणा दीर्घकालीन लक्षात घेऊन केल्या गेल्या परंतु त्वरित मदतीवर जोर देण्यात आला नाही.

कामगार काम आणि पैशासाठी किती प्रयत्न करीत आहेत याचे एक उदाहरण मनरेगा अंतर्गत कामाच्या अर्जावरून स्पष्ट होते.

- 1 एप्रिल ते 20 मे पर्यंत अर्ज करणारे 35 दशलक्ष लोक.
- मागील वर्षी 1 लाख 80 हजार लोकांनी अर्ज केले होते.
- परंतु सरकारकडे सर्व कामगारांसाठी काम नाही.
- तथापि, सरकारने आता मनरेगा अंतर्गत ही रक्कम 40 हजार कोटीवरून 1 लाख कोटीपर्यंत वाढवण्याची घोषणा केली आहे.

आर्थिक पेच लक्षात घेता सरकारने आता बरीच सवलती दिल्या आहेत. रेड झोनमध्ये असलेले क्षेत्र वगळता इतरत्र हळू हळू गोष्टी उघडत आहेत. विमान कंपन्यांसाठीच्या गाड्याही आता सुरू करण्यात आल्या आहेत. या सर्वांमध्ये काळजी करण्याचे कारण म्हणजे कोरोना प्रकरणे अद्याप कमी होत नाहीत. अशा परिस्थितीत सरकार ही परिस्थिती हाताळण्यास तयार आहे का, असा प्रश्न पडतो.