कॉंग्रेसच्या नेतृत्वाखालील 22 विरोधी पक्षांनी मोदी सरकारसमोर 11 मागण्या मांडल्या,

विरोधी पक्षांच्या बैठकीतील महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे शिवसेनेने प्रथमच त्यात भाग घेतला. मात्र, कॉंग्रेसचे निमंत्रण असूनही समाजवादी पार्टी आणि बहुजन समाज पक्षाने या बैठकीत भाग घेतला नाही. त्यास रणदीप सुरजेवाला म्हणाले की, सरकारने या अकरा मागण्यांशी सहमत नसल्याचे 

या पक्षांना विचारले जावे?

    नवी दिल्ली : कॉंग्रेसच्या नेतृत्वाखालील एकूण 22 विरोधी पक्षांनी मोदी सरकारला कोरोना साथीच्या आघाडीवर अपयश ठरवून सरकारला इनकम टैक्स बाहेर सहा महिने प्रत्येक कुटुंबाला 7500 रुपये दरमहा देण्यात यावे  अशी मागणी केली. कॉंग्रेस नेते राहुल गांधी, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी, झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, द्रमुकचे नेते स्टालिन, जेडीएसचे प्रमुख आणि माजी. पंतप्रधान एच.डी.देव गौडा, सीपीएम सरचिटणीस सीताराम येचुरी इत्यादी मोठ्या चेहर्‍यांनी हजेरी लावली. प्रवासी मजुरांना घरी आणण्याची व्यवस्था करण्यासह विरोधी पक्षांनी 11 मागण्या सरकारसमोर ठेवल्या आहेत.

विरोधी पक्षांच्या अकरा मागण्या सांगत कॉंग्रेसचे नेते रणदीप सुरजेवाला म्हणाले की, "कोरोना महामारी तसेच आर्थिक साथीचा कोट्यवधी लोकांना त्रास झाला आहे. देशाची अर्थव्यवस्था विस्कळीत झाली आहे. प्रवासी कामगारांना सरकारने सक्ती केली आहे." संपूर्ण देशाच्या अर्थव्यवस्थेला एक प्रकारे ग्रहण लागले आहे आणि सरकारला आपली जबाबदारी समजण्यास असमर्थ आहे आणि ती अंमलात आणत नाही. " रणदीप म्हणाले की, देशातील 60 टक्के लोकसंख्येचे प्रतिनिधित्व करणारे २२ राजकीय पक्षांनी बरीच विचारविनिमय करून अकरा मागण्या सरकारसमोर ठेवल्या आहेत, ज्यावर सरकारने लक्ष केंद्रित केले पाहिजे.

विरोधी पक्षांच्या अकरा मागण्या खालीलप्रमाणे आहेत….

१. आयकर पैकी 7500 रुपये दरमहा कुटुंबाच्या खात्यात सहा महिन्यांसाठी जमा करावेत, त्यातील दहा हजारांची मदत त्वरित द्यावी.

२. पुढील सहा महिन्यांपर्यंत प्रत्येक गरजूंना दरमहा दहा किलो धान्य द्यावे आणि मनरेगा कराच्या अंतर्गत २०० दिवस काम करावे.

3. सरकारने स्थलांतरित मजुरांना विनाशुल्क पैसे द्यावे. तसेच विदेशात अडकलेल्या भारतीयांना घरी परतण्याची व्यवस्था करावी.

4. कोरोना संसर्ग, चाचणी, आरोग्य संरचनेशी संबंधित वास्तविक माहिती प्रदान केली पाहिजे.

5. कामगार कायदा कमकुवत करण्यासाठी केलेले बदल मागे घ्यावेत.

6. रब्बी पीक ताबडतोब किमान आधारभूत किंमतीवर विकत घ्यावे व पिकाला बाजारात नेण्याची व्यवस्था करावी. खरीप पिकासाठी बियाणे, खत इ. खरेदी करण्यात मदत करावी.

7. साथीच्या रोगाशी लढणाऱ्या  राज्य सरकारांना पुरेसा निधी द्यावा.

8. लॉकडाऊनमधून बाहेर पडण्याचे धोरण सरकारने स्पष्टपणे सांगितले पाहिजे.

9. संसद व लोकसभा समितीची कार्यवाही पूर्ववत करावी.

१०. केंद्र सरकारच्या २० लाख कोटींच्या पॅकेजमुळे देश गोंधळात पडला आहे, त्यामुळे अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी सरकारने सुधारित व सविस्तर पॅकेज जाहीर करावे व स्पष्ट आर्थिक धोरण आणले पाहिजे.

११. आंतरराष्ट्रीय / देशांतर्गत उड्डाणे सुरू करण्यापूर्वी राज्य सरकारांचा सल्ला घ्या.

यापूर्वी विरोधी पक्षाच्या बैठकीचे अध्यक्ष असताना कॉंग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या 20 लाख कोटींच्या आर्थिक पॅकेजला एक क्रूर विनोद म्हटले. सोनिया म्हणाल्या की कोरोना साथीच्या आधी सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे देशाची अर्थव्यवस्था वाईट होती. आर्थिक तज्ज्ञांचा हवाला देताना सोनिया गांधी म्हणाल्या की चालू आर्थिक वर्षात विकास दर -5% असेल. कॉंग्रेस अध्यक्ष म्हणाले की, सरकारकडे कोणताही तोडगा नाही ही चिंताजनक बाब आहे. राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, ममता बॅनर्जी आदी नेत्यांनीही बैठकीत आपले मत मांडले.